भोपाल
मध्यप्रदेश सरकार ने नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने सभी जिला दंडाधिकारियों को पत्र लिखकर शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवेदन करने वाली नई नर्सिंग संस्थाओं, सीबीआई व उच्च न्यायालय द्वारा डिफिशिएंट (कमी वाली) व अन सूटेबल (अनुपयुक्त) पाई गई संस्थाओं, और सीबीआई जांच से बची हुई संस्थाओं का फिजिकल सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। यह निरीक्षण 30 जून 2025 तक अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।
निरीक्षण के लिए सख्त निर्देश
विभाग ने पत्र में बताया है कि पूर्व में कई निरीक्षणों के दौरान नर्सिंग कॉलेजों द्वारा फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा, कई कॉलेज दूरस्थ इलाकों में स्थापित पाए गए हैं, जिससे निरीक्षण दलों को उन्हें ढूंढने और वहां तक पहुंचने में कठिनाई होती है। न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में समय-समय पर निर्देश दिए गए हैं, जिसके मद्देनजर इन निरीक्षणों को समय-सीमा में पूरा करना अनिवार्य है।
निरीक्षण के लिए गठित होंगी संयुक्त टीमें
इस बार निरीक्षण की प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय और न्यायसंगत बनाने के लिए निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सक, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी और राजस्व विभाग से स्ष्ठरू/तहसीलदार की संयुक्त निरीक्षण समिति गठित की जाए। यह टीम तय प्रारूप के अनुसार हर एक संस्थान का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेगी।
ऑनलाइन आवेदन और रिपोर्टिंग प्रक्रिया
सभी संस्थानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पहले ही स्वीकार किए जा चुके हैं, और निरीक्षण रिपोर्ट ई-मेल द्वश्चठ्ठह्वह्म्ह्यद्बठ्ठद्दठ्ठशष्ञ्चद्दद्वड्डद्बद्य.ष्शद्व पर भेजनी होगी। साथ ही प्रिंटेड रिपोर्ट और दस्तावेजों की हार्डकॉपी भोपाल स्थित मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में भी जमा करानी होगी।
सीबीआई जांच से बच निकले संस्थान होंगे दायरे में
शासन के मुताबिक, सीबीआई द्वारा जांच से शेष रह गए नर्सिंग संस्थानों की भी जांच की जाएगी ताकि किसी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी न रह जाए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी समय-समय पर इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है।
